केंद्र शासनाने आणलेल्या नवीन शैक्षणिक धोरणाने देशातील संपूर्ण शिक्षण व्यवस्थेत अमुलाग्र बदल होणार आहेत. जवळ जवळ ३ दशकांपासून लागू असलेल्या जुन्या शैक्षणिक धोरणाच्या जागी हे नवीन शैक्षणिक धोरण लागू होणार आहे. नवीन शैक्षणिक धोरणामुळे आपल्या देशातील शिक्षण प्रणाली जागतिक दर्जाचे व अधिक आधुनिक युगाशी स्पर्धा करणारे बनणार आहे. देशाच्या शैक्षणिक वर्तुळातील नामांकित व्यक्ती व संस्थांनी या नवीन धोरणांचे उत्साहाने स्वागत केले आहे.
नवीन शैक्षणिक धोरणाची अंमलबजावणी लगेच सुरु करण्याचा केंद्र सरकारचा मानस आहे. परंतु जुन्या शैक्षणिक धोरण बदलून नवीन शैक्षणिक व्यवस्था निर्माण करणे हे लगेच पूर्ण होणारे काम नाही. त्यामुळे नवीन शैक्षणिक धोरण टप्प्या टप्प्याने लागू केले जाणार आहे. नवीन शैक्षणिक धोरण संपूर्ण देशभरात पूर्णपणे लागू करण्यासाठी केंद्र सरकारने २०४० पर्यंत कालमर्यादा निश्चित केली आहे. केंद्र शैक्षणिक धोरणातील महत्वाच्या तरतुदी टप्प्या टप्प्याने लागू करतानाच त्यासाठी लागणाऱ्या पायाभूत सुविधा व या सुविधा उभारण्यासाठी पुरेशी आर्थिक तरतूदही करण्यात आली आहे.
नवीन शैक्षणिक धोरणामध्ये शिक्षण व्यवस्थेस नव्या युगातील आव्हानांना सामोरे जाण्यास पूरक अशी अनेक मार्गदर्शक तत्व आहेत. ही मार्गदर्शक तत्वे असल्यामुळे लागू प्रत्येक राज्यात जसे च्या तसे लागू करणे अनिवार्य असणार नाही. धोरणातील हा बदल लागू करण्यासाठी केंद्र सरकार प्रत्येक राज्यातील स्थानिक प्रशासानांशी समन्वय साधून काम करणार आहे.
नवीन शैक्षणिक धोरण यशस्वीरीत्या लागू करण्यासाठी प्रशासनाकडून धोरणातील प्रत्येक विषयानुसार वेगवेगळ्या समित्या स्थापन केल्या जाणार आहेत. या समित्यांमध्ये केंद्र व राज्य शासनातील संबंधित खात्यातील सदस्य असणार आहेत. जे नवीन धोरणातील विविध क्षेत्रातील तरतुदी लागू करण्याविषयी नियोजन करतील. नियोजन पूर्ण झाल्यानंतर
अंमलात आलेल्या तरतुदींचा वार्षिक आढावाही या समित्या घेणार आहेत.
मानव संसाधन विकास मंत्रालयाच्या वेबसाईट वर नवीन शैक्षणिक धोरणाचा मसुदा असलेली पीडीएफ फाइल डाऊनलोड करण्यासाठी उपलब्ध करून दिली आहे. खालील लिंक वर क्लिक करून तुम्ही नवीन शैक्षणिक धोरण पाहू शकता.
मानव संसाधन मंत्रालयाने प्रसिद्ध केलेल्या नवीन शैक्षणिक धोरण २०२० च्या मसुद्यातील महत्वाचे मुद्दे
१. नवीन शैक्षणिक धोरणाअंतर्गत प्रत्येक राज्यासाठी स्वतंत्र अशी राज्य शालेय सनियंत्रण संस्था स्थापन केली जाणार आहे जी नवीन धोरणातील महत्वाच्या तरतुदी अंमलात आणण्यात महत्वाची भूमिका बजावेल.
२. २०२५ पर्यंत प्राथमिक शिक्षण सर्वांपर्यंत पोचवणे हे उद्दिष्ट या धोरणात निश्चित केले आहे.
३. २०३० पर्यंत ६ ते १८ वर्षे वयापर्यंत प्राथमिक शिक्षण अनिवार्य करणे.
४. ५+३+३+४ हा नवा शैक्षणिक आकृतिबंध
या नवीन शालेय आकृतीबंधानुसार
सुरुवातिचे ५ वर्षे पायाभूत शिक्षण-३ वर्षे अंगणवाडी, पहिली व दुसरी पर्यंत हा टप्पा आहे.
इयत्ता ३ री ते ५ वी प्रारंभिक शिक्षण
इयत्ता ६ वी ते ८ वी पूर्व माध्यमिक शिक्षण
इयता ९ वी ते १२ वी पर्यंत माध्यमिक शिक्षण असे ४ टप्पे असणार आहेत.
५. नवीन शैक्षणिक धोरणात मागील धोरणातील त्रि-भाषा सूत्री कायम ठेवण्यात आली आहे. परंतु या तीन भाषा निवडताना विद्यार्थ्यांना स्वातंत्र्य देण्यात आले आहे. म्हणजेच ही त्रि भाषा सूत्री लवचिक असणार आहे.
६. जागतिक दर्जाचे शिक्षण व आंतरराष्ट्रीय शिक्षण घेण्याची सुविधा विद्यार्थ्यांना उपलब्ध करून दिल्या जाणार आहेत.
७. कला, विज्ञान व वाणिज्य अशा वेगळ्या शाखा असणार नाहीत. आंतरविद्याशाखीय शिक्षणावर भर
८. संशोधनाला चालणा देण्यासाठी नॅशनल रिसर्च फाउंडेशन ची स्थापना केली जाणार
९. पंतप्रधानांच्या नेतृत्वाखाली राष्ट्रीय शिक्षा आयोग स्थापन केला जाणार.
वरील काही ठळक बाबींव्यतिरिक्त इतर अनेक तरतुदीही नवीन शैक्षणिक धोरण २०२० मध्ये आहेत. त्यांची सविस्तर माहिती आपण राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरणाच्या मसुद्यामध्ये पाहू शकता.
